बिलासपुर – प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़ व उनके रहने की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्थिति पर शासन से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की मौजूदगी को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। इसके कुछ समय बाद जेलों में अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक पीआईएल लगाई गई। इसी बीच हाईकोर्ट के संज्ञान में भी कुछ माध्यमों से यह बात आई कि जेलों में कैदियों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसे कोर्ट ने पत्र याचिका के तौर पर स्वीकार कर सुनवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्यायमित्र नियुक्त किया।
