भारत के सामने घुटनों पर आया चीन, सभी शर्तें मानने को तैयार हुआ ‘ड्रैगन’, आखिर क्यों

उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियां अपना कारोबार खोना नहीं चाहती हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और टैरिफ व्यवस्था के तहत निर्यात की गुंजाइश है. पीएलआई स्कीम भी काफी कारगर साबित हो रही है. जो चीन की तुलना में उत्पादन लागत को तटस्थ बनाएगी.” वह इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का जिक्र कर रहे थे, जिसकी घोषणा सरकार ने हाल ही में की है.

हायर पहले 26 फीसदी तक की माइनोरिटी हिस्सेदारी को एक स्ट्रैटिजिक पार्टनर को बेचने की योजना बना रही थी, क्योंकि वह भारत में पैसा लगाने और अपने कारोबार का विस्तार करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित नहीं कर रही है. लेकिन पिछले अक्टूबर में शुरू हुई हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया में देरी हुई. उद्योग के अधिकारियों ने बताया कि हायर अब 51-55 फीसी तक हिस्सेदारी बेचने के लिए कई भारतीय कंपनियों और निजी इक्विटी फंडों के साथ बातचीत कर रही है.

ड्रैगन की स्थिति कमजोर

उद्योग से जुड़े जानकारों की मानें तो ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका में चीन के उत्पाद काफी महंगे हो जाएंगे, इसलिए चीनी कंपनियां भारत में ग्रोथ को धीमा पड़ने नहीं देना चाहती है और वे सरकार की तमाम शर्तों को मानने के लिए राजी हो गई हैं. सरकार ने संकेत दिया है कि वह चीनी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स को मंजूरी देगी, यदि उनके पास माइनोरिटी स्टेक है, बोर्ड प्रमुख रूप से भारतीय है और वेंचर वैल्यू एडिशन प्रदान करता है या स्थानीय प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आवश्यक नई तकनीक लाता है.

शंघाई हाईली एक टेक्नीकल अलाएंस के लिए भी तैयार है, जिसके तहत वह प्रोडक्शन लाइंस और टेक को ट्रांसफर करेगी. वोल्टास और शंघाई हाईली द्वारा एक ज्वाइंट इंटरप्राइज, जिसमें चीनी कंपनी को 60 फीसदी स्वामित्व प्राप्त होना था, को दो साल पहले कैंसल कर दिया गया था. प्रेस नोट 3 के नियमों के अनुसार, भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले किसी देश की यूनिट से किसी भी FDI को सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है.

यह चीन को टारगेट करके किया गया था और बढ़ते तनाव के बीच आया था. शंघाई हाइली ने हाल ही में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ एसी कंप्रेसर बनाने के लिए एक टेक्नीकल अलाएंस भी बनाया है, जिसके तहत वह टेक्नोलॉजी शेयर करेगा. समझौते में कोई इक्विटी क्लॉज नहीं है. पीजी 350 करोड़ रुपए में पुणे के पास 5 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की क्षमता वाला प्लांट स्थापित कर रहा है.